जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुर द्वारा गरिएको अनुगमन
२०७७ साउन १२
आज मिति २०७७ साउन १२ गते कञ्चनपुरस्थित २ वटा सरकारी कार्यालयको अनुगमन तथा निरीक्षण गरिएकोमा सडक डिभिजन, महेन्द्रनगरको समग्र अवस्था यस्तो पाइयोः
अवस्था
.............
- ३४ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा १२ जनाको हाजिरी रहेको, अधिकांश कर्मचारी फिल्डमा रहेका, केही बिदामा रहेका र केही अनुपस्थित समेत रहेको पाइयो,
- कार्यालय हाता २०,३९५.८ वर्ग मि. क्षेत्रफलमा आफ्नै जग्गामा रहेको,
- २ जना कर्मचारी करारमा रहेका,
- दैनिक औसत सेवाग्राहीको संख्या ५ जना रहेको,
- कार्यालयमा लिखित गुनासो आउने नगरेको सिधै डिभिजन प्रमुखसमक्ष मौखिक गुनासो गर्ने गरेको बुझियो ।
राम्रा एवम् अनुकरणीय काम
.................................................
- सुझाव पेटिका, नागरिक बडापत्र र सूचना अधिकारीको फोटो सहितको विवरण राखिएको,
- कर्मचारीलाई स्पष्ट कार्यविवरण दिएको पाइयो,
- सामाजिक सञ्जालमा कार्यालयको उपस्थिति रहेको,
- कार्यालय सरसफाईको अवस्था राम्रो रहेको,
- कार्यालयको नाममा ४ वटा टेलिफोन रहेका र सबै फाँटमा इन्टरनेट सुविधा रहेको देखियो,
- आयोजना साइटमा नै नागरिक सुनुवाई, सार्वजनिक सुनुवाई, सार्वजनिक लेखा परीक्षण गर्ने गरेको ।
कार्यालयको सिर्जनशील कार्य
..................................................
- कोभिड १९ को सूचना टाँस गरी जनहितमा सूचना जारी गरिएको,
- सिसिटिभीको माध्यमबाट कर्मचारीको निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पाइयो,
- सडक अतिक्रमण हटाउने कार्य गरेको र कैलालीको चिसापानी क्षेत्रमा आफ्नै पहलमा वृक्षारोपण गरेको ।
समस्या र सुझावहरू
..................................
- सहायता कक्ष नभएको,
- नागरिक बडापत्र सबैले देख्ने ठाउँमा नरहेको,
- १ जना कार्यालय सहयोगीको असार १४ देखि ३१ गतेसम्म हाजिरी नभएकोले सोको कारण माग गरिएको छ,
- १ जना लेखाको कर्मचारी अनुपस्थित रहेका तर हाजिरी रजिष्ट्ररमा केही नजनाएकोले बिदा जनाउन लगाइयो,
- ४० करोड भन्दा बढी बेरुजु रहेको र करिब १६ करोड फछ्र्यौट गरिसकेको,
- आंशिक कर्मचारीले पोशाक नलगाएको र केहीले मास्कको प्रयोग समेत नगरेको पाइएकोले सचेत गराइएको छ,
कार्यालयको प्रशासनसँग अपेक्षा
.....................................................
- जिल्ला प्रशासन र अन्य सम्बन्धित कार्यालयबाट कार्यालयको मात्र नभई विकास निर्माणको समेत नियमित अनुगमन गरि दिन आग्रह गरिएको,
- अन्तर सरकारी, गैरसरकारी क्षेत्र तथा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय, सहकार्य र छलफललाई बढाउन प्रशासनले सहजकर्ता र अभिभावकको भूमिका खेलिदिन आग्रह गर्नुभयो ।