हाम्राे बारेमा
१.आयोजनाको पृष्ठभुमि
राष्ट्रिय गौरवको योजना कालिगण्डकी कोरिडोर नेपालको उत्तर-दक्षिण जोड्ने महत्वपूर्ण सडकको रुपमा रहेको छ। कालिगण्डकी कोरिडोर नवलपुर जिल्लाको गैडाकोट देखि मुस्ताङ्ग जिल्लाको कोरला नाकासम्म कालिगण्डकी नदिको किनाराबाट निर्माण भइरहेको River Alignment हो।यसको लम्बाई करिब 442 कि.मि. रहेको छ। देशको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, पर्यटकिय एवं धार्मिक महत्व बोकेको यस सडकले विशेषगरी दुई छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीन बाट प्राप्त हुने व्यापार र त्यसबाट देशलाई प्राप्त हुने Trade Transit मा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने देखिन्छ।
नेपाल सरकारले आ.व. 2067/068 बाट विधिवत रुपमा योजना कार्यालय स्थापना गरी आयोजनाको निर्माण कार्य लाई अगाडी बढाएकोमा वि.सं. 2075 सालबाट राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा रुपान्तरण गरेर आयोजनालाई थप व्यवस्थित र सुदृढ ढंग बाट अगाडी बढाएको अवस्था छ । सोहि अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट यसको निर्माण व्यवस्थापनका लागि दुईवटा कार्यालयहरु कालिगण्डकी कोरिडोर (गैडाकोट-राम्दी-मालढुङ्गा) सडक योजना पाल्पा र कालिगण्डकी कोरिडोर (मालढुङ्गा-बेनी-जोमसोम-कोरला) सडक योजना, जोमसोम स्थापना गरी निर्माण कार्य भईरहेको छ ।
- कालिगण्डकी कोरिडोर (गैडाकोट-राम्दी-मालढुङ्गा) सडक योजना पाल्पाको कार्य क्षेत्र :-
कालिगण्डकी कोरिडोर गैडाकोट देखि रामपुर-पिपलडाडाँ-राम्दी-रानीमहल-रिडी-हर्मीचौर हुँदै बलेवा सडक खण्ड करिब 240 कि.मि. यस योजना कार्यालय बाट निर्माण भइरहेको छ। त्यसैगरी कालिगण्डकी लोकमार्ग नामाकरण गरी स्याङ्जा जिल्लाको मिर्मि देखि, पर्वत जिल्लाको सेतिबेनी-बाच्छा-कुर्घा-फलेवास हुँदै अर्मादी सम्म करिब 53 कि.मि. सडक खण्ड समेत यसै योजना कार्यालय बाट विभिन्न खण्डमा ठेक्का व्यवस्थापन भई निर्माण भइरहेको छ।
- योजनाको कार्यक्षेत्रः
कालिगण्डकी कोरिडोरः गैडाकोट-राम्दी-मालढुङ्गा - 240 कि.मि.
कालिगण्डकी लोकमार्गः मिर्मि-सेतिबेणी-फलेवास-अर्मादी - 53 कि.मि.
जम्माः 293 कि.मि.
२.योजना शुरु गर्नुको आवश्यकता, औचित्य :-
- यस योजना शुरु गर्नुको मुख्य आवश्यकता भनेको नेपालको जनसंख्याको अवस्थिती तथा उक्त जनसंख्याको आवतजावत भनेको उत्तर- दक्षिण, दक्षिण- उत्तर केन्द्रित रहेको छ । साथै नेपाल सरकारले नेपालको उत्तरी भाग र दक्षिणी भागको चाईना- भारत क्रस बोर्डर व्यापारिक प्रयोजन समेतको विषय लाई ध्यानमा राखि योजना लाई संचालनमा ल्याएको अवस्था हो।
- यस योजनाले मध्य पहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग तथा महेन्द्र राजमार्ग लाई जोड्ने तथा ति सडकको लिङ्क सडकको रुपमा समेत रहेको छ । यस सडकले देवघाट, रिडी, सेतिबेनी, मुक्तिनाथ, दामोदर कुण्ड जस्ता धार्मिक रुपमा महत्व बोक्ने स्थान लाई जिड्ने भएकोले यसको महत्व झन् सार्वगर्वित हुन्छ ।
३. योजना शुरु गर्दाका नीतिगत आधार
- कालिगण्डकी कोरिडोर देश लाई उत्तर- दक्षिण जोड्ने सबै भन्दा छोटो दुरीको सडक रहेको तथा चिन सँगको कोरला नाका तथा दक्षिण तर्फको भारतको सिमा सम्मका क्षेत्र लाई जोड्ने गरी कल्पना गरी शुरुवात गरिएको योजना हो ।योजना सम्पन्न भए पश्चात योजनाले क्रस बोर्डर व्यापार प्रवर्दन गर्ने, धार्मिक तथा अन्य पर्यटकको प्रवर्दन गर्ने, तथा स्थानिय उत्पादनमा समेत टेवा पुर्याउने रहेको छ ।
४. योजना शुरु भएको समय :
- आ.व. 2065।066 देखि मिति 2067।09।21 सम्म सडक डिभिजन कार्यालय पोखरा बाट आयोजना कार्यान्वयन भएको थियो भने विधिवत रुपमा बाग्लुङ्ग जिल्लामा छुट्टै कार्यालय स्थापना गरी मिति 2067।09।21 योजना संचालनमा आएको थियो)
५. काम शुरु भएको मिति :
- मिति 2067।09।21
६. योजनाको शुरु लागत :
- योजनाको शुरु लागत अनुमान रकम जम्मा 20 अर्व रहेको थियो ।
७. योजनाको सम्पन्न हुने अवधि ( शुरुवात गर्दाका बखत आकलन गरिएको :
आ.व. 2079।080
८. योजनाको संशोधित लागत :
- योजनाको संशोधित लागत रकम २० अर्ब
९. योजनाको सम्पन्न हुने संशोधित अवधि :
- आ.व. 2083।084
१०. हालसम्मको वित्तिय प्रगति :
- 69.00 %
११. हालसम्मको भौतिक प्रगति :
75 %
१२. सम्पन्न भएका प्रमुख कार्यहरु र सम्पन्न परिमाण (लम्बाई समेत) :
- आयोजनाको कुल लम्बाईः 293 कि.मी.
- आयोजनामा निर्माण गर्नुपर्ने पुलहरुः 59 वटा
- ठेक्का व्यवस्थापन भएका पुलहरुः 42 वटा
- निर्माण सम्पन्न पुलहरुः 35 वटा
- निर्माणाधिन पुलहरुः 7 वटा
- थप ठेक्काहरु व्यवस्थापन गर्नु बाँकी पुलहरुः 17 वटा
- हालसम्म सम्पन्न कालोपत्रेः 220 कि.मी.
- ट्रयाक खुलेको 293 कि.मी.
- कालोपत्रे गर्ने गरि ठेक्का व्यवस्थापन गर्न बाँकी सडकको लम्बाई 0.42 कि.मि.
१३. योजना सम्पन्न गर्नका लागि चुनौती :
- बजेटको अभाव
- समयमा स्रोत सुनिश्चित्ताको अभावको कारण समयमै ठेक्का व्यवस्थापन गर्न नसकिएको ।
- रुख कटान् छपान तथा मुआब्जा सम्बन्धि समस्या ।
- भौगोलिक कठिनाई ।
- स्थानियको अपेक्षा र योजना संचालनमा सरकारको नीति ।
- स्थानिय स्तर बाट उपलब्ध हुने निर्माण सामाग्रीको सहज प्राप्तीको अवस्था ।
- सडक सिमामा पर्ने अन्य सार्वजनिक सेवा तथा योजनाहरु ( कुलो, खानेपानी, सरकारी अन्य स्ट्रक्चर) को व्यवस्थापन चुनौती ।
- ठेक्काको समयावधि अन्नत सम्म थप हुने गरी हुने गरेका नीतिगत निर्णय तथा सार्वजनिक खरिद ऐन् नियमावली संशोधन ।
मिति 2082-01-19